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HOT NEWS UPDATE: एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून पर चल रहे हंगामों और बहस के बीच नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा. इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है।