HOT NEWS UPDATE: स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। उनके अलावा केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख लाल मंडाविया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा समेत कुछ दिग्गज कारोबारी, फिल्मी हस्तियां और ईशा फाउंडेशन के अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सद्गुरु ने खास बातचीत में नागरिकता कानून (CAA) को लेकर भारत में हो रहे विरोध पर कहा, ‘कोई भी उस जगह पर निवेश नहीं करेगा, जहां की सड़कों पर बसें जल रही हों।
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CAA के ख़िलाफ़ कई जगह मार्च, केंद्र के ख़िलाफ़ मोर्चे पर डटा विपक्ष।
Kerala’s Resolution Against CAA, A Challenge To Parliament?।
HOT NEWS UPDATE: After the Kerala Assembly on Tuesday passed a resolution against the Citizenship Amendment Act, Union Law Minister Ravi Shankar Prasad said the law is perfectly legal and constitutional, and also binding on the entire country।He said Parliament has powers to pass law with regard to subjects under the Seventh Schedule, and this is not in the domain of a state Assembly।
नागरिकता बहाना सियासत निशाना: राजनीति के लिए फैलाया गया भ्रमजाल।
संसद में मोदी सरकार ने एक-दो बार नहीं, नौ बार किया है NPR-NRC को Link।
HOT NEWS UPDATE: गृह मंत्री Amit Shah भले ही कह रहे हैं कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं हैं, लेकिन उनकी ही सरकार ने संसद में एक-दो बार नहीं, बल्कि नौ बार एनपीआर और एनआरसी के लिंक जोड़े हैं। 8 जुलाई 2014 को तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद के सवाल के जवाब में कहा था कि एनपीआर की समीक्षा की जा रही है और इसके ज़रिए नागरिकता की स्थिति का वेरिफ़िकेशन किया जाएगा। 15 जुलाई को दोबारा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रिजीजू ने अपने इस बयान को दोहराया था। खुद गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में कह चुके हैं कि NPR एनआरसी की दिशा में पहला क़दम है।