HOT NEWS UPDATE: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में पिछले 20 December को Jume की Namaz के बाद हुई Violence को देखते हुए इसत बार शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज के मद्देनजर पूरे Uttar Pradesh में Alert जारी कर दिया गया है। Security को और मजबूत करते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। शरारती तत्वों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है।
Tag: Caa
संसद में मोदी सरकार ने एक-दो बार नहीं, नौ बार किया है NPR-NRC को Link।
HOT NEWS UPDATE: गृह मंत्री Amit Shah भले ही कह रहे हैं कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं हैं, लेकिन उनकी ही सरकार ने संसद में एक-दो बार नहीं, बल्कि नौ बार एनपीआर और एनआरसी के लिंक जोड़े हैं। 8 जुलाई 2014 को तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद के सवाल के जवाब में कहा था कि एनपीआर की समीक्षा की जा रही है और इसके ज़रिए नागरिकता की स्थिति का वेरिफ़िकेशन किया जाएगा। 15 जुलाई को दोबारा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रिजीजू ने अपने इस बयान को दोहराया था। खुद गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में कह चुके हैं कि NPR एनआरसी की दिशा में पहला क़दम है।
CAA के बाद अब NPR की तैयारी में केंद्र सरकार, कैबिनेट में मिली मंजूरी।
HOT NEWS UPDATE: एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून पर चल रहे हंगामों और बहस के बीच नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा. इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है।
NRC-CAA को लेकर एक-दूसरे पर हमलावर हुए Sambit Patra और Gourav Vallabh।
HOT NEWS UPDATE: शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार छत्तीसगढ़ में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ और बीजेपी के राष्ट्रीय संबित पात्रा में जबरदस्त बहस हुई। इस दौरान दोनों ने नागरिकता कानून को लेकर एक-दूसरे पर हमला बोला। गौरव वल्लभ ने नागरिकता कानून को लेकर कहा,” देश को NRC और नागरिकता को समझना होगा।
नागरिकता कानून पर मोदी सरकार को नोटिस, क्या रद्द होगा नागरिकता कानून ?
HOT NEWS UPDATE: नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब तलब किया है।सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 59 याचिकाएं दायर हुई थीं। कोर्ट ने जनवरी के दूसरे हफ्ते तक केंद्र से जवाब देने को कहा है।
